ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੰਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ) ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡਟੀਈ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਫ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਟੇਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ‘ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੀਤ ਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹੁਆਵੇਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡਟੀਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਾ ਹਥਿਆਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਐੱਸ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈੱਡਟੀਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 8.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
