ਨਿਊਯਾਰਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਆੜ ਵੀ ਲਈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਬਰਾਇਨ ਕਾਟਰ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕੰਸੀਯਜ, ਨੇਵਾਦਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਜ਼ ਵੈਂਚਰਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਐਨਈਈ ਇਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕੋਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਆਮੀ ਅਤੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੈਫਰੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
