ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਲੀਸਾ ਕੁਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੀਸਾ ਕੁਕ ’ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਸਾ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੀਸਾ ਕੁਕ ਹੁਣ ਨੀਤੀਗਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਲੀਸਾ ਕੁਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੀਸਾ ਕੁਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ?
ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੀਸਾ ਕੁਕ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ ਸਬੰਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਲੀਸਾ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੌਰਗੇਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਲੀਸਾ ਕੁਕ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਹ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2038 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
