ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਰਕਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਕਕਨ ਬਲਕਿਰ, ਇਮੈਨੁਏਲ ਸੈਜ਼, ਡੈਨੀ ਯਾਗਨ ਅਤੇ ਗੈਬਰੀਏਲ ਜ਼ੁਕਮਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਔਸਤਨ 34 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ 24 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ IRS ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਗਿਫਟ ਅਤੇ ਐਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ-ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2018 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਅਰਬਪਤੀ ਨੇ ਔਸਤਨ 3.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੁਕਾ ਲਿਆ।
ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ, ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਅਤੇ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਵਰਗੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਸ-ਥਰੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਢਿੱਲੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ
2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕਟਸ ਐਂਡ ਜੌਬਸ ਐਕਟ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 400 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਔਸਤਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 23.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। 2010 ਤੋਂ 2013 ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਤੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ “ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ” ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਐਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ।
