ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਜ਼ੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐੱਮ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਜ਼ੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿੱਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਟਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ੂਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁੰਡਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਉਰਫ਼ ਰਘੂਰਾਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ੂਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੇਣਗੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ੂਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਜ਼ੁਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2024 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਜ਼ੁਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ੁਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
