ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ (UCLA) ਨੂੰ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੌਂਪਣਾ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਭਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਯੂਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੈਟ ਹੋਲਬਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਘੀ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ (AAUP) ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫਾਰਵਰਡ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
