ਮੋਹਾਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਆਦਿ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾ ਵੱਲੋ ਇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਦ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਗਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਅਾਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਢੀਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
