ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਨਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੁਖ ਭਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ’ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
