ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਈ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਐਕਸ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ 2024-25 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾ ਕਾਰਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ MSP ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
- ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ।
- ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਟੋਕਨ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
▪️Union budget 2024-25 is discriminatory towards Punjab.
▪️None of the demands of the State have been accepted.
▪️No allocation has been made for much needed diversification or debt waiver for farmers of the State.
▪️No tax concessions have been announced for the industrial…
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) July 23, 2024
