Home / ਓਪੀਨੀਅਨ / ਨਿਹੱਥਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਨਿਹੱਥਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

“ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ“ ਜਿਹੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਹਰੇ-ਖਿਲਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖ਼ਿਜ਼ਾ ‘ਚ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ‘ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਲੈਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਰਫ਼ੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੁਤੂ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ‘ਚ ਵਹਿ, ਸੱਚ-ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ-ਪਿਆਰੀਆਂ, ਚਿੱਕਣੀਆਂ-ਚੋਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਫਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਅਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਕੇ, ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 17 ਵੇਰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ-ਮਸਤਕ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਰਤਾ-ਮਾਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਰੱਤੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਵਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਦੰਭ-ਧੌਖਾ, ਫਰੇਬ-ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਿਰ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚਿਤਵਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਜ਼ਾਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਭਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਸੀ। ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਸੀ। ਪਾੜੇ, ਵਿਤਕਰੇ, ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਨਸਲੀ-ਵਿਤਕਰਾ, ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੱਢਣਾ ਇਸ, ਲਈ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਬਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ (ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ( ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ)। ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿੱਤਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ‘ਚ ਤਾਕਤ, ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਗੁੰਡੀਗਰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਅਰਥਾਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਹਥਿਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਔਰਤ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ, ਦਿਓਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਥਾਈਂ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੜਾਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਥਿਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 14ਵੇਂ ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਬਸ ਮੀਟਿੰਗ ਭੱਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਉਹਨਾ ਪੱਲੇ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਲੋਕ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਨਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਪਾਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਆਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੋਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲਾਉਣ ਸਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ,ਜੋ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਇਹ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣੀ।

ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਲਈ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਮਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੁੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ, ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਅ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਨਾਉਣ ਗਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ । ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਪਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਯਤਨ ਨਾ ਹੋਏ । ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ‘ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਾਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਪਿਆ-ਮਿਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ‘ਚ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 94ਵੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਹ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ “ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ“ ਪਰ ਕਾਲੀ-ਕਲੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਹਨ!। ਇਹੋ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ “ਤਾਕਤ ਰਹਿਤ“ ਬਣਾਕੇ ਪਿਛੱਲਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ‘ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਨੰਤਰਾਂ ਹੱਥ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ, ਇਥੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ “ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਹਨ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਹੱਥ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਵੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬੋਲ “ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੇਖਿਆ ਬੀਮਾਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ“ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 9815802070

Check Also

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਵਿਤਾ “ਸ਼ਿਕਰਾ” !

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੁਖ ਉਥੋਂ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *