ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ•ਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ•ਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਰੁੱਧ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 35,552 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇਹ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
