ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ !
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 47 00 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਥੋਂ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੁਧ ਦਾ ਕੰਮ , ਲਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ । ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਂਲਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਬੇੜੇ ਤਾਂ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਤਾਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
