ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਕੜੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣਯੋਗਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਉਪਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੁੱਖ ਕੀ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਟਲਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁਜ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਗਜ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਢਾਈ ਸੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕਃ 9814002186
