ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਦੇੜਨ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਗੲ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 500ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਗਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
