ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਸਪਰ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਊਟੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ 251 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ IEEPA (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ।ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
