ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਲੀਸਨ ਬਰੋਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਰਵਰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 7,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਣਉਚਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
