America News : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ… ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ :ਖ਼ਰਾਬ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ! 463 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ!
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਐਂਥਨੀ ਡੀ. ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ :ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ! ਕਿਹਾ- ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਅਡੋਬ ਸਮੇਤ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ PERM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ TCS, ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ HCL ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਨੀਜ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਜੈਮਿਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ :SGPC ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦਰਅਸਲ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਐਂਥਨੀ ਡੀ. ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

