ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵਰਡ ਅਤੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਓਹਾਇਓ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 160 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,024 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਿਮੂਦ ਖਲੀਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
