ਨਿਊਯਾਰਕ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CHNV ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਚਐਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CHNV ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਡੀਐਚਐਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਟ੍ਰਿਸੀਆ ਮੈਕਲਾਫਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਚਐਨਵੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
