ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ Employment Authorization Documents (EADs) ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-4 EAD ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੱਤ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹਨ ਜੋ H-1B ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ EAD ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ 540 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
USCIS ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ EAD ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 540 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ Department of Homeland Security (DHS) ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EAD ਰਿਨਿਊਅਲ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ H-4 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ H-1B ਵਰਕਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਗਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ H-4 ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਲਈ EAD ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ USCIS ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ H-4 EAD ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ DHS ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ
10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ Central District of California ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ Preliminary Injunction ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਡੇਵਿਡ ਓ. ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ Administrative Procedure Act (APA) ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ DHS ਨੇ H-4 EAD ਧਾਰਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਾਸਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
