ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਤਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਰੋਸ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ “ਨੋ ਸੈਨੇਟ” ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Advertisement -
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
