ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾਰ ਹੈੱਡ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 1.88 MAF ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਟੀਮ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਢੇਰਹਾ ਹੈੱਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ (WJS) ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੁਨਕ ਹੈੱਡ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 7 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 52 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
