ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CPCB ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਧਰ (ਡੈਸੀਬਲ ਪੱਧਰ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (AQI) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਲ 2025 ਲਈ, ‘ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ’ (ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ) ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ (ਪਟਾਕਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ) ਬਣੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
