ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜ੍ਹਕਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਪਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 41 ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਏ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੈਸਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜਾ ਤਾਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਹੱਠ ਨਾ ਪਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਸਜਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
