ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਪੈ੍ਰੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੁੜ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ) ਖੁਦ ਵਫ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
