ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। NPS ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ, ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ NPS ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
