ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਰੀਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ: ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1970 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਏਯੂ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਸੋਂ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾ. ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਪੀਏਯੂ ਵੀਸੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ: ਗੋਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
