ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਕਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
