ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ 2023 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ 231 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ 2023 ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 11 ਹਜ਼ਾਰ 231 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਫੀਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਊਂਸਪਲ/ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ/ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸਪਲ/ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 166 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 166 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿੰਗ ਤੇ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ 10 ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਫਟ ਇੰਨਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼) ਵਿੱਚ ਕਰਾਫਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼. ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ; ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਪੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਲਗਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਲੈਬ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਜੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 6.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। 250 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ) ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10/167/2013-ਐਸ.ਟੀ.ਈ.(5)/1510178/1 ਮਿਤੀ 27 ਜੂਨ 2019 ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10/167/2013-ਐਸ.ਟੀ.ਈ.(5)/308-313 ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
