ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਕ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।  ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.