ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੰਗੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2016 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 2020 ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ excavation ਵਰਤ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। excavation ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- Advertisement -
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
