ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 19 ਤੇ 20 ਜੂਨ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ  ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।