ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਵਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਟਵੀਟ ਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
