ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਬਜਟ ’ਚ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ 2024-25 ਲਈ 1,89,876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ 2023-24 ਦੇ 1,70,490.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ) ਤੋਂ 11.37 ਫੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।’’

ਇਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਪੈਕਸ) ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤਕ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਮਈ 2024 ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਬੀ. (ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਵੇਰਵਾ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐਮ.ਐਫ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੰਚ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪੈਕਸ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. (ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।’’

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।