ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਰਕ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ’ਚ ਬਣੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੇ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਚਾਂਦ ਸਿਨੇਮਾ ਬਰਿੱਜ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਏ ਗਏ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 20 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ।
