ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਰਿਸਰਚ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਈ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਹਰ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਤਨ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਰਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
