ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਦਨ ਦੀ ਪਟਲ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੂੰਜਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਲਟਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜਮ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਹਾਕਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ-ਅੱਧ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
