ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਾ ਰਾਜਕਮਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਚਾਰਜ ਸਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਕ/ਡਿਪਟੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- Advertisement -
3 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਮਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
