ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜ਼ੇਕਰ SYL ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਹਿਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । 1982 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1990 ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ syl ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ML ਸਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈੰਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਦੋ ਹਜਾਰ ਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3928 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ।
