ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਜ 41ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਪਕਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈੇੇੇ।
ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹਅ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ‘ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ’ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
