ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੁਇਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਆਈਐਨਐਲ (RINL) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਟ ’ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ (RINL) ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਸਪੈਚ ਯਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
