ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ EWS ਕੋਟੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 3-2 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ.ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਇਤਫ਼ਾਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਕੋਟੇ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ EWS ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
- Advertisement -
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 103ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
