ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਸਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
