ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸੀ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਇਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੱਸ ਦੇ CCTV ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਚਲਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
