ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- Advertisement -
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਦ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਉਪਹਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਈਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ । ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
