ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸ.ਜੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਐਸ.ਜੀ. ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਜੋ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੈਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।” ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 37 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਰੈਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ 305 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਐਸ.ਜੀ. ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਐਸ.ਜੀ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਬੰਦੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਰੈਬੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਦੇ 37 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ 305 ਰੈਬੀਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਉਂਡਨੈੱਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੱਟਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਉਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ, ਕਾਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੱਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
