ਦਿੱਲੀ – ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ‘ਰੋਡ ਰੇਜ’ ਘਟਨਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਈਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 323 ਨੁੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪੀਡ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੇੈ।
ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
