ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (FSSAI) ਨੂੰ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ (saturated fat) ਵਾਲੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਕਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਝਿਜਕ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ FSSAI ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ—ਅਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
