ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
