ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਦੇਵ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ…
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ (ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ…’
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਈ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ…”। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਚਨਾ ਪਾਠਕ ਦਵੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਮਰ ਕੈਦ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।
